8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का इसी महीने होगा एलान? केंद्रीय कर्मचारियों को क्या बजट में मिलेगा तोहफा

Budget 2024 : 8th Pay Commission update: भारत सरकार का अगला पूर्ण बजट पेश होने का वक्त जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग को फिर से उठा रहे हैं. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन करेगा. इन मांगों के बावजूद, सरकार ने अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन यह सवाल बार-बार उठ रहे हैं कि क्या सरकार वाकई इस बजट में उन्हें कोई तोहफा दे सकती है? 

कौन कर रहा है 8वें वेतन आयोग की मांग?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ (Confederation of Central Govt Employees and Workers) और JCM की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी) एक साथ मिलकर 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दबाव बना रहे हैं. कन्फेडरेशन के महासचिव एस बी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है. उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को जारी करने का भी आह्वान किया है.

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फरवरी 2014 में बना था 7वां वेतन आयोग

आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर दस साल में गठित किए जाते हैं. पिछला यानी 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 28 फरवरी, 2014 को गठित किया गया था. इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की. 7th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुईं. इस पैटर्न के हिसाब से अगले यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होनी चाहिए. लेकिन अब तक उसके गठन का एलान नहीं हुआ है. यही वजह है कि कर्मचारी संघ सरकार से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं. केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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क्या बजट 2024 में हो सकता है एलान?

आने वाला बजट पीएम मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा. नए वेतन आयोग की समय-सीमा भी नजदीक आ रही है, इसलिए सरकार कम से कम इसके लिए तैयारी शुरू करने के संकेत दे सकती है. इसे तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी खजाने पर दबाव भी पड़ेगा. ऐसे में अधिकांश जानकारों का मानना ​​है कि 8वें वेतन आयोग की जरूरत तो है, लेकिन बजट 2024 में इसकी घोषणा किए जाने की संभावना कम ही है. 

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कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अन्य मांगें

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन पाने वाले 8वें वेतन आयोग के अलावा कई और मांगें भी कर रहे हैं. कर्मचारी परिसंघ कुछ प्रमुख मांगे हैं:

1. एनपीएस को खत्म करके ओपीएस की बहाली : कर्मचारी चाहते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू किया जाए.

2. बताया DA/DR जारी किया जाए : केंद्रीय कर्मचारी कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर को जारी करने की मांग कर रहे हैं.

3. अनुकंपा नियुक्तियां : कर्मचारी चाहते हैं कि अनुकंपा नियुक्तियों (compassionate appointments) पर लगी 5% की लिमिट खत्म की जाए.

4. खाली पड़े पदों पर भर्ती : विभिन्न विभागों में खाली पड़े सभी पदों को भरने की मांग भी कर्मचारी संघ कर रहे हैं.

5. कैजुअल वर्कर्स को नियमित किया जाए : कर्मचारी चाहते हैं कि कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट और जीडीएस वर्कर्स को रेगुलर किया जाए और केंद्र सरकार के तहत आने वाले स्वायत्त संस्थानों (Autonomous Bodies) के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर का दर्जा दिया जाए.

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बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के बारे में किसी भी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सरकार इस बजट में उनकी इन मांगों पर क्या फैसला करेगी यह फिलहाल साफ नहीं है. इस बारे में सरकार का कोई भी निर्णय उसकी प्राथमिकताओं और सरकारी खजाने की स्थिति पर निर्भर करेगा.