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बिहार चुनाव 2025 भारतीय राजनीति के चार दिग्गज नेताओं की परीक्षा है — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (बाएँ से दाएँ) Photograph: (PTI)
Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, राज्य की सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है. इस बार मुकाबले के केंद्र में चार बड़े चेहरे हैं – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी. चुनावी माहौल में हाल के दिनों में तीखी बयानबाज़ी और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज़ हो गए हैं. दरअसल, इन सभी नेताओं के लिए इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा है. किसी के लिए यह सत्ता और विरासत बचाने की लड़ाई है, तो किसी के लिए राजनीतिक भविष्य बनाने का मौका.
सत्ता और अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने से लेकर भविष्य की राजनीति को संवारने तक, इस चुनाव में सभी नेताओं के लिए जोखिम बेहद बड़े हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नतीजा न केवल यह तय करेगा कि राज्य की अगली सरकार कौन बनाएगा, बल्कि इसका असर देश की व्यापक राजनीतिक दिशा और समीकरणों पर भी पड़ेगा.
मोदी का मिशन बिहार: सत्ता की पकड़ और जनसमर्थन दोनों दांव पर
जैसे-जैसे बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान की तारीख़ें नज़दीक आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के चुनाव अभियान की कमान एक कप्तान की तरह अपने हाथों में ले ली है, जो अपनी टीम को निर्णायक मुकाबले के लिए तैयार कर रहा हो. महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह, मोदी इस बार भी अपनी रणनीति के साथ पूरी ताक़त से बीजेपी-जेडीयू-एलजेपी गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन उनकी तेज़ रफ़्तार से तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता नज़र आ रहा है.
एनडीए में बराबर सीट बंटवारा या बीजेपी की बड़ी राजनीतिक योजना?
कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी की रणनीति के पीछे एक व्यापक राजनीतिक योजना भी छिपी हो सकती है. कर्नाटक में पार्टी ने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को “ऑपरेशन लोटस” के ज़रिए गिराकर सत्ता हासिल की थी यह कदम न सिर्फ़ सीधे शासन तक पहुँचने का तरीका था, बल्कि क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को कमज़ोर करने की रणनीति भी. इसी तरह, बिहार में भी प्रधानमंत्री मोदी का फोकस कुछ ऐसा ही दिखाई देता है. बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर सीटों का बंटवारा इस इशारे के रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी अब राज्य में मुख्य भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है. अगर बीजेपी यह चुनाव जीत जाती है, तो वह खुद को बिहार की मुख्य राजनीतिक ताक़त के रूप में स्थापित कर सकती है ताकि या तो सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सके या फिर राज्य पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल करे. यह रणनीति इस दिशा में भी इशारा करती है कि पार्टी अब जेडीयू पर निर्भरता घटाकर बिहार की सत्ता में सीधा प्रभाव चाहती है.
बिहार में जीत मोदी के लिए क्यों है अहम
बिहार में जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी *(Narendra Modi) के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे बीजेपी को राज्य में अपनी पकड़ मज़बूत करने, चुनावी प्रभाव को अधिकतम करने और बिहार की राजनीति में प्रमुख ताक़त के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी. यह वही पैटर्न दर्शाता है जो कई अन्य राज्यों में भी देखा गया है जहाँ बीजेपी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद नियंत्रण में रहना चाहती है, ताकि चुनावों के बाद शासन में स्थिरता और केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखा जा सके. ख़ासकर बिहार जैसे चुनावी रूप से अहम राज्य में यह रणनीति बीजेपी के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है.
अगर बिहार में बीजेपी चुनाव हारती है तो इसका सबसे बड़ा झटका एनडीए गठबंधन को लगेगा. यह नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी राजनीतिक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े होंगे और विपक्ष को मजबूत आधार मिल जाएगा.
राहुल गांधी: राजनीतिक प्रासंगिकता और खोई ज़मीन दोबारा हासिल करने की परीक्षा
आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी सक्रिय चुनावी मेहनत इस बार वास्तविक नतीजे ला पाएगी या नहीं. उनकी “वोटर अधिकार यात्रा” और राजद समेत महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ गठजोड़ ने बिहार को इस चुनावी मौसम की सबसे चर्चित राजनीतिक जंगों में से एक बना दिया है.
इस चुनाव में राहुल गांधी के लिए चुनौती सिर्फ़ सीटें जीतने की नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता दोबारा स्थापित करने और कांग्रेस के लिए राजनीतिक ज़मीन वापस हासिल करने की भी है.
राहुल गांधी के लिए जीत का मतलब सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं
राहुल गांधी के लिए बिहार में जीत सिर्फ़ एक राज्य की विजय नहीं, बल्कि कांग्रेस की खोई ज़मीन दोबारा हासिल करने और खुद को एक मज़बूत राष्ट्रीय नेता के तौर पर साबित करने का मौका होगी जो विपक्ष को एकजुट कर सकता है.
पिछली बार राहुल गांधी को 2020 के लोकसभा चुनावों में जीत मिली थी. कांग्रेस ने भी लंबे समय से बड़े अंतर से जीत दर्ज नहीं की थी. ऐसा आख़िरी बार 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुआ, जब पार्टी ने 224 में से 135 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया.
हालांकि, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उसका वोट शेयर थोड़ा बढ़ा था. यानी कांग्रेस की हाल की सबसे बड़ी सफलताएँ 2023 के कर्नाटक चुनाव और 2024 के आम चुनाव रही हैं और अब बिहार, राहुल गांधी के लिए उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का अगला बड़ा मौका हो सकता है.
बिहार में राहुल गांधी की असली परीक्षा- जनसंपर्क और सामाजिक समीकरणों की बाज़ी
राहुल गांधी के लिए बिहार में अपनी पकड़ मज़बूत करना और राज्य के जटिल सामाजिक समीकरणों से जुड़ना बेहद ज़रूरी है. यहां के यादव, कुर्मी और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) जैसी जातियां अक्सर किंगमेकर की भूमिका निभाती हैं और यह तय करती हैं कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी.
लेकिन अगर हालात राहुल गांधी के पक्ष में नहीं गए, तो इसके राजनीतिक नुकसान भी बड़े हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में यह धारणा और गहरी हो सकती है कि कांग्रेस बिहार में लगातार अपना असर खो रही है. वह राज्य, जहां कभी कांग्रेस का दबदबा था, अब राजद और जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों का गढ़ बन चुका है.
इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर भी नई शंकाएं उठ सकती हैं. पहले ही कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनके चुनावी अभियान में सीमित सक्रियता पर चिंता जताई है. अगर नतीजे खराब रहे, तो यह आलोचना और भी तेज़ और मुखर हो सकती है.
नीतीश कुमार: सियासी विरासत बचाने की जंग
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है. यह मुकाबला सिर्फ़ सत्ता में बने रहने का नहीं, बल्कि यह साबित करने का भी है कि वे और उनकी पार्टी जेडीयू अब भी बिहार की तेज़ी से बदलती राजनीति में अपनी मज़बूत जगह बनाए हुए हैं.
सालों से नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर को सुधारों, जनकल्याण योजनाओं और अचानक बदलते राजनीतिक गठबंधनों पर खड़ा किया है इन्हीं पलटों की वजह से उन्हें “पलटू राम” का उपनाम भी मिला. उनकी राजनीति उतार-चढ़ावों से भरी रही है, लेकिन इस बार का चुनाव पहले से कहीं ज्यादा दबाव वाला और निर्णायक माना जा रहा है.
अगर वे जीतते हैं, तो यह उनकी उस छवि को और मज़बूत करेगा जिसमें वे ‘जंगल राज’ के दौर के बाद बिहार में स्थिरता और विकास लाने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं.
नीतीश कुमार: विकास की छवि बनाम जनता की नाराज़गी
नीतीश कुमार के समर्थक मानते हैं कि 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बेहतर सड़कों, कानून-व्यवस्था में सुधार और सुशासन के ज़रिए बिहार की तस्वीर बदल दी. लेकिन उनके आलोचक कहते हैं कि सरकार बेरोज़गारी, कमज़ोर स्वास्थ्य व्यवस्था और राज्य से मज़दूरों के पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर नाकाम रही है. यही वजह है कि उनके शुरुआती विकास मॉडल की चमक अब फीकी पड़ती दिख रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया समस्तीपुर रैली में यह साफ़ संकेत मिला कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ही चेहरा बने हुए हैं. यह समर्थन बताता है कि केंद्र सरकार अब भी उन्हें बिहार में गठबंधन की जीत की कुंजी मानती है.
अगर एनडीए चुनाव जीतता है, तो नीतीश एक बार फिर बिहार के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत करेंगे और गठबंधन में अपनी जगह पक्की करेंगे. लेकिन अगर नतीजे उनके खिलाफ़ गए, तो यह न सिर्फ़ उनके लंबे राजनीतिक दौर के अंत का संकेत होगा, बल्कि जेडीयू के भविष्य और एनडीए की एकजुटता दोनों को भी झटका दे सकता है.
कभी बिहार में “जंगल राज” खत्म करने वाले नेता के तौर पर सराहे गए नीतीश कुमार अब अपने करियर के सबसे कठिन सवाल का सामना कर रहे हैं — क्या वे जनता को यह यक़ीन दिला पाएंगे कि वे अब भी वही स्थिर और भरोसेमंद नेता हैं, जिसकी बिहार को ज़रूरत है?
लालू की विरासत से आगे बढ़ने की जंग में तेजस्वी की अग्निपरीक्षा
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के राजनीतिक जीवन का मोड़ साबित हो सकता है. अगर वे जीतते हैं, तो यह दिखाएगा कि वे अब अपने पिता लालू प्रसाद यादव की छाया से निकलकर स्वयं एक मज़बूत नेता के रूप में खड़े हो सकते हैं. विपक्षी गठबंधन भी अब तेजस्वी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रहा है. हर सभा, नारा और वादा उन्हीं पर केंद्रित है.
तेजस्वी ने खुद को परिवर्तन और नई नेतृत्व शैली का चेहरा बनाकर पेश किया है. उनके चुनावी घोषणापत्र और अभियान नारों में युवाओं के लिए नौकरियां, ठेका कर्मियों के लिए न्यायपूर्ण वेतन, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं और अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी नीतियां जैसे वादे शामिल हैं.
स्पष्ट है कि तेजस्वी इस बार जाति और धर्म से परे एक व्यापक जनसमर्थन बनाने की कोशिश में हैं - ठीक वैसे ही जैसे कभी उनके पिता ने किया था.
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तेजस्वी यादव के सामने कठिन लड़ाई- बदलाव बनाम स्थिरता की जंग
आने वाला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav) के लिए आसान नहीं होने वाला है. उनके सामने हैं करीब दो दशक से सत्ता में बैठे अनुभवी नीतीश कुमार, जिन्हें एनडीए का मज़बूत समर्थन हासिल है. यह मुकाबला अब सिर्फ़ दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि स्थिरता बनाम बदलाव, पुरानी पीढ़ी बनाम नई सोच की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है.
अगर तेजस्वी यह चुनाव जीतते हैं, तो यह उनके लिए राजनीतिक करियर की बड़ी सफलता होगी और यह साबित करेगा कि लालू प्रसाद यादव के बाद भी राजद बिहार की राजनीति में मज़बूत पकड़ रखती है.
लेकिन अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो इसका असर भी उतना ही बड़ा होगा. हार की स्थिति में तेजस्वी और महागठबंधन दोनों को झटका लग सकता है. इससे न सिर्फ़ तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक निर्णयों पर सवाल उठेंगे, बल्कि राजद की विरासत को आगे बढ़ाने की उनकी योग्यता पर भी संदेह गहराएगा. गठबंधन के भीतर असंतोष और मतभेद भी बढ़ सकते हैं, खासकर उन नेताओं में जो तेजस्वी के निर्णयों और रणनीति पर पहले से सवाल उठाते रहे हैं.
अगर तेजस्वी यादव हारते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा नीतीश कुमार और एनडीए को मिलेगा. वे इसे इस तरह पेश कर सकेंगे कि बिहार की जनता अब भी उनके सुशासन और विकास मॉडल पर भरोसा करती है. कुल मिलाकर, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव यह तय करेंगे कि राज्य की बागडोर किसके हाथ में होगी और उससे भी ज़्यादा, बिहार की राजनीति की दिशा और भविष्य को कौन तय करेगा.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
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