8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव मंजूर, कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने लगाई मुहर, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों, पेशनर्स को होगा फायदा

8th Pay Commission Approved: 8वें वेतन आयोग को पीएम मोदी ने मंजूरी दे दी है. यह एलान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब से थोड़ी देर पहले किया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वैष्णव ने यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ करीब 1.20 करोड़ मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा. 

बजट से कुछ दिनों पहले एलान

8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने की घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं से कुछ दिन पहले की गई है. हालांकि अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसे कब लागू किया जाएगा, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

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#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government..." pic.twitter.com/lrVUD25hFu

— ANI (@ANI) January 16, 2025

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सही समय पर किया गया फैसला : वैष्णव

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 'कैबिनेट के एजेंडा में यह फैसला नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है.' उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में खत्म होना है, उससे काफी पहले ही नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है, ताकि उसकी सिफारिशें वक्त पर मिल जाएं और उन्हें समय पर लागू किया जा सके. उन्होंने कहा कि एक साल पहले प्रक्रिया शुरू करने से आयोग को सिफारिशें देने और सरकार को उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.

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31 दिसंबर 2025 तक है 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल

जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा होना है. इसी वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके संगठन 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे. केंद्र सरकार की तरफ से आम तौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में संशोधन किया जा सके और पेंशन भुगतान तय किया जा सके. 1947 से अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं.

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जनवरी 2016 में लागू हुई थीं 7वें आयोग की सिफारिशें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 7th Pay Comission की सिफारिशों को जनवरी 2016 में लागू किया था. इन सिफारिशों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 14% की बढ़ोतरी करना शामिल था.  7th Pay Comission से पहले, चौथे, पांचवें और छठें वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 साल का रहा था.