/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us/financial-express-hindi/media/media_files/2025/04/14/R4IkYlSSmUuOsNzN2vFL.jpg)
8th Pay Commission: क्या सरकार CGHS की जगह नई हेल्थकेयर स्कीम लाने पर विचार कर रही है? (Image : Pixabay)
8th Pay Commission and CGHS : केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए CGHS (Central Government Health Scheme) बनाई गई थी. इसके तहत इलाज, दवाइयों और डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसी मेडिकल सुविधाएं कम खर्च में मिलती हैं. लेकिन अब इस स्कीम को लेकर नए बदलाव की बात सामने आ रही है.
8वां वेतन आयोग और हेल्थ स्कीम में बदलाव
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनाने के फैसले की घोषणा की. आमतौर पर लोग वेतन आयोग को सिर्फ वेतन और पेंशन बढ़ाने वाली समिति मानते हैं, लेकिन इसका दायरा इससे कहीं बड़ा होता है. यह आयोग भत्तों, सुविधाओं और स्वास्थ्य बीमा जैसे विषयों की भी समीक्षा करता है. ऐसे ही एक सुधार पर वर्षों से चर्चा चल रही है – CGHS स्कीम को बदलने की योजना.
CGHS की सीमाएं क्या हैं?
CGHS की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी पहुंच हर शहर या क्षेत्र तक नहीं है. कई सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी इस सुविधा से वंचित रहते हैं. इसी वजह से पिछले तीन वेतन आयोगों ने सुझाव दिया कि एक नई, व्यापक और व्यवहारिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई जानी चाहिए.
छठे वेतन आयोग का सुझाव
छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) ने कहा था कि एक वैकल्पिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई जाए जिसमें कर्मचारी अपनी मर्जी से शामिल हो सकें, बशर्ते वे तय प्रीमियम भरें. इसके साथ ही सुझाव दिया गया था कि भविष्य में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए यह स्कीम अनिवार्य की जाए.
7वें वेतन आयोग की राय
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने स्पष्ट कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहतर और दीर्घकालिक विकल्प है. आयोग ने CGHS से बाहर के पेंशनर्स के लिए यह सुझाव भी दिया कि जो अस्पताल CS(MA) या ECHS के तहत आते हैं, उन्हें CGHS में भी शामिल किया जाए ताकि ये पेंशनर्स कैशलेस इलाज का लाभ ले सकें. CS(MA) स्कीम वर्तमान कर्मचारियों के लिए होती है जबकि ECHS रिटायर्ड रक्षा कर्मचारियों और उनके परिजनों को इलाज उपलब्ध कराती है.
अब क्या हो रहा है?
जनवरी 2025 में खबरें आईं कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को एक नई इंश्योरेंस आधारित योजना से बदल सकता है. इस योजना का नाम CGEPHIS (Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme) हो सकता है. इसे IRDAI द्वारा रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
सबकी नजरें अब 8वें वेतन आयोग पर
अब जबकि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अपना काम शुरू करने वाला है, तो सबकी नजर इस पर टिकी हैं कि क्या यह आयोग वर्षों पुरानी CGHS से जुड़ी समस्या का समाधान कर पाएगा. क्या CGEPHIS जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल को लागू किया जाएगा? इस पर फैसला आने वाले महीनों में लिया जा सकता है.