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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का वेतन 34% बढ़ेगा? क्या है इस अनुमान का आधार और फिटमेंट फैक्टर का डिटेल

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक इजाफा हो सकता है. यह अनुमान एक ताजा रिपोर्ट में जाहिर किया गया है.

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक इजाफा हो सकता है. यह अनुमान एक ताजा रिपोर्ट में जाहिर किया गया है.

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FE Hindi Desk
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8th Pay Commission : एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 30% से 34% तक इजाफा हो सकता है. (Image : Freepik)

8th Pay Commission : Expected Salary Hike : सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की संभावना सामने आ रही है. हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आमदनी में 30% से 34% तक का इजाफा हो सकता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. आइए विस्तार से समझते हैं इस अनुमानों का आधार, संभावित फिटमेंट फैक्टर और टाइमलाइन. 

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर ताजा अनुमान

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद करीब 1.12 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा. ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल (Ambit Capital) की रिपोर्ट के मुताबिक इस आयोग से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बढ़ोतरी सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरे देश की खपत और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा.

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7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने जब जनवरी 2016 में अपनी सिफारिशें लागू की थीं, तब सैलरी में सिर्फ 14% की बढ़ोतरी हुई थी, जो पिछले कई दशकों में सबसे कम मानी गई. इस बार उम्मीद की जा रही है कि वेतन में अधिक बढ़ोतरी होगी ताकि महंगाई और प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले सैलरी में संतुलन लाया जा सके.

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फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है. एंबिट कैपिटल के अनुसार 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है. मिसाल के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है, तो नई सैलरी 40,000 रुपये हो जाएगी.

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे मिनिमम बेसिक वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था. लेकिन महंगाई भत्ते को एडजस्ट करने के बाद सैलरी में असल बढ़ोतरी सिर्फ 14.3% ही हुई थी. उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार यह बढ़ोतरी ज्यादा रहेगी.

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8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक होंगी लागू 

हालांकि सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR), चेयरमैन और अन्य सदस्यों की घोषणा नहीं की है. पहले उम्मीद की जा रही थी कि इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी. लेकिन अब लग रहा है कि प्रॉसेस में हो रही देरी के कारण इसमें कहीं ज्यादा वक्त लग सकता है.

एंबिट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में 18 से 24 महीने का समय लगा था. अगर इस बार भी सिफारिशों के लागू होने की रफ्तार ऐसी ही रही, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2026-27 में जाकर लागू हो सकती हैं.

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8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स को क्या मिलेगा?

8वें वेतन आयोग से सिर्फ मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी फायदा होगा. हालांकि उन्हें एचआरए या दूसरे कई भत्ते नहीं मिलते, इसलिए उनकी पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम होगा. लेकिन बेसिक पेंशन और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का फायदा उन्हें भी मिलेगा.

नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है, जिसमें अंतिम वेतन की 50% रकम को पेंशन के रूप में पक्का किया गया है. इससे पेंशनर्स को एक फिक्स और पहले से अनुमानित इनकम का फायदा मिलेगा.

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सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा

8वें वेतन आयोग की वजह से अगर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 30 से 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो सरकार पर 1.3 लाख करोड़ रुपये से 1.8 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है. इसका असर देश की GDP पर 30 से 50 बेसिस पॉइंट तक देखने को मिल सकता है.

हालांकि यह बोझ बड़ा है, लेकिन इसके पॉजिटिव असर भी होंगे. मिसाल के तौर पर सैलरी बढ़ने से खपत (consumption) में तेजी आएगी, जिससे FMCG, बैंकिंग, रिटेल और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी.

क्यों जरूरी होता है नया वेतन आयोग?

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में सही स्तर पर बनाए रखने और काबिल कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में बनाए रखने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग बनाया जाता है. यह आयोग न सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर को अपग्रेड करता है, बल्कि देश की आर्थिक सेहत को मजबूती देने में भी मदद करता है. एंबिट (Ambit) की रिपोर्ट कहती है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में खपत बढ़ेगी और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी.

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