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8वां वेतन आयोग: जानिए न्यायमूर्ति देसाई की अगुवाई वाली टीम, जो 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और पेंशन तय करेगी.
8th Central Pay Commission: लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, जो लंबे समय से वेतन आयोग से जुड़ी किसी प्रगति का इंतज़ार कर रहे थे, अब राहत की सांस ले सकते हैं. सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की शर्तें (Terms of Reference - ToR) मंज़ूर कर ली हैं और पैनल के सदस्यों के नाम भी तय कर दिए हैं.
अब सबकी नज़र इस पैनल पर है जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजनाः प्रकाश देसाई करेंगी. उनके साथ आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष (आंशिक सदस्य) और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन (सदस्य सचिव) होंगे.इस आयोग के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वह 18 महीनों के भीतर वेतन और पेंशन की समीक्षा पूरी करके अंतिम रिपोर्ट सौंपे. सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन में सुधार किया जाए, लेकिन इससे सरकार के खज़ाने पर ज़्यादा बोझ न पड़े.
यह तीनों सदस्य न्यायिक समझ, शैक्षणिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक अनुभव का एक अनोखा संगम हैं.
यह टीम एक संतुलित समूह मानी जा रही है, जो वेतन आयोग की जटिल चर्चाओं और निर्णयों को सही दिशा देने में मदद करेगी.
अब बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इन तीनों प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में और क्या जानकारी है, जिन्हें लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों को पूरा करने जैसे कठिन कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना देसाई: अध्यक्ष
जस्टिस रंजना देसाई, जो कानून और शासन की गहरी समझ के लिए जानी जाती हैं, को 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. 76 वर्ष की उम्र में भी सक्रिय, देसाई ने एल्फिन्स्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से एलएलबी की डिग्री हासिल की है.
उन्हें 1996 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और बाद में वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में पदोन्नत हुईं, जहाँ उन्होंने 2011 से 2014 तक सेवा दी. इसके अलावा, उन्होंने भारत के परिसीमन आयोग (Delimitation Commission of India) और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है.
लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायपालिका में उनके लंबे अनुभव से आयोग को संतुलित और कर्मचारियों के हित में सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी.
प्रोफेसर पुलक घोष: पार्ट-टाइम मेंबर
सरकार ने आईआईएम बैंगलोर के प्रसिद्ध प्राध्यापक और कुशल डेटा वैज्ञानिक प्रोफेसर पुलक घोष को 8वें वेतन आयोग के पार्ट-टाइम मेंबर के रूप में नियुक्त किया है. उनकी विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में है. उनके अनुभव से आयोग को कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को नए, डेटा-आधारित दृष्टिकोण से देखने और आधुनिक नीतिगत समाधान निकालने में मदद मिलेगी.
उन्हें इस तीन-सदस्यीय पैनल में शामिल करना इस बात का संकेत है कि सरकार कर्मचारियों के दीर्घकालिक हितों को बेहतर बनाने के लिए उनके शैक्षणिक ज्ञान और नीतिगत दृष्टि का लाभ उठाना चाहती है.
पंकज जैन: मेंबर-सेक्रेटरी
पंकज जैन, 1990 बैच के असम-मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें 8वें वेतन आयोग में मेंबर-सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है. वर्तमान में वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं. जैन ने एमबीए किया है और वे एक योग्य कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं. उनके पास वित्तीय मामलों की गहरी समझ है, जिससे वे वेतन और पेंशन में संशोधन के वित्तीय प्रभावों का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं.
सदस्य-सचिव के रूप में पंकज जैन की भूमिका आयोग के कार्यों के समन्वय, रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया की देखरेख और यह सुनिश्चित करने की होगी कि आयोग की सिफारिशें न केवल व्यावहारिक हों बल्कि सरकार की वित्तीय स्थिति के अनुसार टिकाऊ भी साबित हों.
7वें से 8वें वेतन आयोग तक: क्या बदला, क्या नया?
7वें वेतन आयोग के बाद 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) गठित किया गया था. 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी. इस आयोग में कुल चार सदस्य थे जिनमें आईएएस अधिकारी और अर्थशास्त्र विशेषज्ञ शामिल थे. अध्यक्ष के अलावा विवेक रे और डॉ. रथिन रॉय सदस्य थे जबकि मीना अग्रवाल सचिव के पद पर थीं. 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सरकार को सौंपी थी, और इसकी सिफारिशों को एनडीए सरकार ने जून 2016 में मंज़ूरी दी थी. हालांकि, इसे 1 जनवरी 2016 से पिछली तिथि (retrospectively) से लागू किया गया था.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें: फिटमेंट फैक्टर और अन्य मानक
7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया था, यानी कर्मचारियों के मूल वेतन को 2.57 से गुणा कर नई वेतन संरचना बनाई गई थी. इसके साथ ही आयोग ने सरल वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) लागू की और विभिन्न वेतन बैंड्स को मिलाकर प्रणाली को आसान बनाया. हालांकि, उस समय आयोग की महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को लेकर की गई सिफारिशें कुछ हद तक सीमित और सतर्क मानी गई थीं, जिसके कारण इसे आलोचना का सामना करना पड़ा.
अब, जब 8वां वेतन आयोग लगभग एक दशक बाद बन रहा है, तो कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. वे चाहते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो, भत्तों (allowances) को महंगाई के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, और पेंशन सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाए ताकि बढ़ते खर्चों का सामना आसानी से किया जा सके.
डेटा और समझदारी से तय होगा नया वेतन ढांचा
पहले के वेतन आयोग ज़्यादातर आर्थिक आंकड़ों और सरकारी खर्च की सीमाओं पर निर्भर रहते थे. लेकिन 8वां वेतन आयोग इससे एक कदम आगे जाने वाला है. इसमें अब डेटा एनालिटिक्स और कॉस्ट-एफिशिएंसी मॉडलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है.
इसका श्रेय प्रोफेसर पुलक घोष जो डेटा और एआई के जानकार हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट पंकज जैन, जिन्हें वित्त और खर्चों का गहरा अनुभव है, जैसे विशेषज्ञों को जाता है. इनके अनुभव से आयोग को ज्यादा सही, समझदारी भरी और ज़मीन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी.
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं
सरकार द्वारा मंज़ूर किए गए Terms of Reference (ToR) यानी कार्य-सीमाएं, आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में दिशा देंगी. लेकिन वेतन और पेंशन बढ़ाने का फैसला देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च की सीमा, राज्यों की वित्तीय स्थिति, नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स का बोझ और निजी क्षेत्र के वेतन के साथ संतुलन जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगा.
इसका मतलब है कि आयोग को कर्मचारियों के हित और बजट अनुशासन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा. हालांकि, महामारी के बाद बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए इस बार वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीदें जताई जा रही हैं.
आयोग के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय है. इसकी सिफारिशें न सिर्फ कर्मचारियों की आमदनी और पेंशन को प्रभावित करेंगी, बल्कि सरकारी खर्च, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और देश के कंसम्पशन पैटर्न्स पर भी बड़ा असर डालेंगी.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
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