8th Pay Commission : 8 वां वेतन आयोग कब तक बनेगा? एलान के बाद नए पे-कमीशन के गठन में कितना लगता है समय

8th Pay Commission Formation :भारत सरकार ने 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग बनाने के फैसले का एलान तो पिछले महीने यानी जनवरी में ही कर दिया था, लेकिन नए वेतन आयोग का गठन कब होगा? इस सवाल के जवाब का इंतजार देश के तमाम सरकारी कर्मचारी और पेंशनर कर रहे होंगे. वैसे तो हर 10 साल बाद नये वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की परंपरा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं. लेकिन सिफारिशें तो तभी आएंगी, जब आयोग का गठन होगा.

पिछले वेतन आयोगों के गठन में कितना समय लगा?

आमतौर पर नए पे कमीशन का गठन सिफारिशें लागू होने की डेडलाइन से कई महीने पहले किया जाता है, ताकि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें समय से दे सके और सरकार उन्हें लागू कर सके. 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) हो या उससे और पहले के पे-कमीशन, पिछली बार इस प्रॉसेस में कितना वक्त लगा था, उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है और सरकार इसे किस तरह से लागू करती है. इतिहास पर नजर डालें तो पिछले तमाम वेतन आयोगों को बनाने के फैसले की घोषणा किए जाने के बाद उनके गठन में 2 से 5 महीनों का वक्त लगा था. हालांकि इसके लिए कोई समय-सीमा तय नहीं है. 

• 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) को बनाने के फैसले को मंजूरी 25 सितंबर 2013 को मिली और 28 फरवरी 2014 को इसका औपचारिक रूप से गठन हो गया. यानी मंजूरी से गठन तक करीब 5 महीने लगे.

• 6वां वेतन आयोग (6th Pay Commission) बनाने के फैसले की घोषणा जुलाई 2006 में हुई और अक्टूबर 2006 में आयोग का गठन हो गया. यानी करीब 3 महीने लगे.

• 5वां वेतन आयोग (5th Pay Commission) बनाने के फैसले का एलान अप्रैल 1994 में किया गया और जून 1994 में आयोग का गठन हो गया. इस तरह घोषणा से गठन तक सिर्फ 2 महीने लगे.

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8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?

सरकार ने 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनाने के फैसले का एलान 17 जनवरी 2025 को किया था. अगर इस बार भी घोषणा से गठन के बीच उतना ही समय लगता है, जितना 7वें वेतन आयोग के समय लगा था, तो यह अंतर 5 महीने का होगा. इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग का गठन ज्यादा से ज्यादा जून 2025 तक हो जाना चाहिए. हालांकि सरकार के सामने ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं है. इस बीच, 8th Pay Commission की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और उससे वेतन में कितना इजाफा होगा, इसका अनुमान भी पिछले अनुभव के आधार पर लगाया जा सकता है.

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वेतन आयोग कैसे काम करता है?

आमतौर पर सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और पेंशन में महंगाई और आर्थिक हालात के हिसाब से संशोधन किया जा सके. इसके लिए सरकार वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करती है. इसके बाद आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है. इन सिफारिशों में मिनिमम बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और वेतन मैट्रिक्स जैसी कई अहम बातों को शामिल किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए आयोग की तरफ से एक फिटमेंट कमेटी भी बनाई जाती है, जो महंगाई और दूसरे आर्थिक फैक्टर्स को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर यानी मल्टीप्लायर (Fitment Factor of Multiplier) तय करती है. इस मल्टीप्लायर के आधार पर ही कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए मंत्रालयों और सरकारी विभागों का इनपुट भी लिया जाता है.

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आयोग की सिफारिशों की समीक्षा 

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें मिलने के बाद सरकार उनकी समीक्षा के लिए अलग से समिति भी बना सकती है, जो जरूरत पड़ने पर सिफारिशों में बदलाव करने को भी कह सकती है. समीक्षा के बाद सिफारिशों को कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखा जाता है. सरकार की फाइनल मंजूरी के बाद केंद्र सरकार की तरफ से बदले हुए वेतनमान (Salary Structure) को लागू करने की अधिसूचना (Notification) जारी की जाती है. वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना सरकार के लिए वैधानिक रूप से जरूरी नहीं है, लेकिन इन्हें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक जरूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता है.