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8th Pay Commission के बारे में दो सांसदों के सवालों पर सरकार ने अपना जवाब दे दिया है. (AI Generated Image / Gemini)
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाने और आयोग की सिफारिशें लागू के बारे में दो सांसदों ने जो अहम सवाल लोकसभा में पूछे थे, उन पर सरकार ने अपना जवाब दे दिया है. ये अहम सवाल लोकसभा में डीएमके सांसद टीआर बालू और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने पूछे थे, जिन पर मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार का जवाब आने की उम्मीद की जा रही थी. अब सरकार की तरफ से वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने इन सवालों के जवाब दे दिए हैं. चौधरी के इन जवाबों को जानने से पहले आइए जानते हैं कि दोनों सांसदों ने वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बारे में सवाल क्या पूछे थे.
8वें वेतन आयोग पर सांसदों ने क्या पूछे सवाल
विपक्ष के दो सांसदों टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा था : “क्या वित्त मंत्री यह बताएंगी कि
(a) क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका एलान जनवरी 2025 में किया गया था?
(b) अगर हां, तो उसका डिटेल दिया जाए और अगर नहीं, तो 6 महीने बीतने के बावजूद आयोग का गठन नहीं किए जाने के कारण बताए जाएं.
(c) वह समय सीमा बताई जाए, जब तक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति का काम कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ पूरा हो जाएगा, और
(d) वह समय सीमा बताई जाए, जब कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संशोधित वेतनमान लागू हो जाएंगे.”
8वें वेतन आयोग के बारे में वित्त राज्य मंत्री ने क्या कहा
इन सवालों को लोकसभा की वेबसाइट पर 21 जुलाई 2025 को सरकार की तरफ से मौखिक जवाब के लिए लिस्ट किया गया था. इनका जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा:
- सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का फैसला किया है. इस बारे में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग (DoPT) और राज्यों समेत प्रमुख स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मांगे गए हैं.
- 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा आयोग की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद की जाएगी.
- 8वें वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें दे दिए जाने और सरकार द्वारा उन्हें मंजूर किए जाने के बाद उन पर अमल किया जाएगा.
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इन जवाबों से कितना दूर हुआ असमंजस
सांसदों की तरफ से सरकार से सवाल पूछे जाने की जानकारी सामने आने के बाद से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को इस बारे में कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन सरकार के जवाब से इन उम्मीदों को ठेस लगी है. सांसदों के सवालों पर सरकार के जवाब में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, जिससे इस मामले में कोई नई जानकारी या संकेत मिलता हो. सही मायने में देखें तो सरकार का जवाब आने के बाद भी इन सवालों पर स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई. यानी 8वें वेतन आयोग के गठन, नियुक्ति, सिफारिशें आने या उनके लागू होने से जुड़ी टाइमलाइन के बारे में सरकार ने अब भी अपनी तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है.