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8th Pay Commission : क्या 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से काम शुरू कर पाएगा? (File Photo : PTI)
8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट क्या है? क्या नया पे कमीशन जनवरी 2026 से काम करना शुरू कर देगा? या इस उम्मीद के पूरा होने की राह में अभी कई अड़चनें बाकी हैं? सबसे बड़ा सवाल ये कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ कब से मिलना शुरू हो पाएगा? ऐसे कई सवाल फिलहाल कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं.
दरअसल, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने जब 8वें वेतन आयोग के गठन के फैसले का एलान किया, तो देशभर के 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को काफी खुशी हुई. उन्हें उम्मीद बंधी कि जल्द ही आयोग का काम शुरू हो जाएगा और वेतन और पेंशन में करेक्शन की प्रॉसेस आगे बढ़ेगी. लेकिन जनवरी से जुलाई का महीना आते आते, उनका उत्साह असमंजस में बदल गया है, क्योंकि अब तक आयोग का गठन भी नहीं हो पाया है.
अब तक नहीं बन पाया आयोग का ढांचा
जनवरी में आयोग के गठन का फैसला होने के बाद उम्मीद थी कि अप्रैल तक उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) यानी ToR को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. लेकिन जुलाई में भी न तो ToR तय हो पाए हैं और न ही आयोग के चेयरमैन या अन्य सदस्यों के नाम घोषित हुए हैं. दरअसल, अप्रैल 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग (Department of Personnel & Training - DoPT) ने आयोग के लिए चार अंडर-सेक्रेटरी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन मंगाए थे. इनके लिए तय अंतिम तारीख को दो बार बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया, लेकिन उससे आगे क्या हुआ, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है.
ToR के बिना कैसे शुरू होगा काम
टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है वे जरूरी शर्तें या प्वाइंट्स, जिनके आधार पर आयोग को अपना कामकाज करना होता है. जब तक ये तय नहीं होंगे, आयोग का काम शुरू होना नामुमकिन है. इससे जुड़ी किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा न होने के चलते पूरी प्रॉसेस फिलहाल अटकी हुई है. नतीजा ये कि कर्मचारियों और पेंशनर्स समझ नहीं पा रहे कि क्या वाकई जनवरी 2026 से आयोग काम शुरू कर पाएगा या यह तारीख महज एक उम्मीद बनकर रह जाएगी.
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क्या 2026 की डेडलाइन पूरा करना अब भी मुमकिन है
जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक के 6-7 महीनों में आयोग के गठन की प्रक्रिया बेहद धीमी रही है. अब जब ToR तय नहीं हुए हैं और सदस्यों की नियुक्तियां भी लटकी हुई हैं, तो माना यही जा रहा है कि जनवरी 2026 की डेडलाइन का पूरा होना अब व्यावहारिक नहीं रह गया है. वेतन आयोगों के गठन का पुराना इतिहास भी यही संकेत देता है.
6ठां वेतन आयोग (6th Pay Commission) अक्टूबर 2006 में बना था और इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में आई थी — यानी लगभग 18 महीने बाद. वहीं 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) फरवरी 2014 में बना, रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी और फिर जून 2016 में सरकार ने इसे मंजूरी दी. यानी कुल मिलाकर दो साल से ज्यादा वक्त लगा.
इस हिसाब से, अगर 8वां वेतन आयोग अगस्त या सितंबर 2025 तक बन भी गया, तो भी रिपोर्ट आने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं. ऐसे में 2027 की शुरुआत तक ही रिपोर्ट आ सकती है और उसके बाद सरकार की ओर से उसे लागू करने में भी 6 से 8 महीने लग सकते हैं. मतलब, व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल दिख रहा है.
कर्मचारियों और पेंशनर्स में असमंजस
मौजूदा हालात में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में काफी सवाल हैं. मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं. फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या नहीं, कितना वेतन बढ़ेगा, कब से लागू होगा. लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि 8वें वेतन आयोग का ढांचा ही अब तक तैयार नहीं हो पाया है. इस असमंजस की हालत में कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स के यूनियन इस मुद्दे को सरकार के सामने उठा चुके हैं और प्रॉसेस में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन अब तक किसी स्तर पर कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है.