Bihar Land Records: बिहार में भूमि रिकॉर्ड में सुधार के लिए बड़ा अभियान, सरकारी कर्मचारियों की टीम घर-घर जाकर ठीक करेगी गलतियां

Bihar Government Rajaswa Maha Abhiyan : बिहार सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए जमीन के रिकॉर्ड (Land Records) सुधारने और अपडेट करने का बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है. इस अभियान का नाम राजस्व महाअभियान रखा गया है, जो 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान राजस्व और भूमि सुधार विभाग की टीमें गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों की जमीन से जुड़े दस्तावेजों (जमाबंदी) में गड़बड़ियों को दूर करने और उन्हें ठीक कराने में मदद करेंगी.

राजस्व महाअभियान का मकसद

राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कहना है कि बहुत से लोगों के जमीन संबंधी दस्तावेज यानी जमाबंदी (Jamabandi) में गलतियां दर्ज हो जाती हैं. कई बार नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम में गलती, खाता-खसरा नंबर या जमीन का रकबा (क्षेत्रफल) गलत लिखा होता है. कुछ मामलों में लगान गलत दर्ज होता है, या फिर जमाबंदी संयुक्त नाम या पूर्वजों के नाम पर रहती है.

ऐसी सभी गलतियों को सुधारने का मौका बिहार सरकार के इस अभियान के दौरान मिलेगा. विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जारी अपने पैम्फलेट में अभियान के चार मुख्य उद्देश्य बताए हैं–

1. डिजिटाइज्ड जमाबंदी में गलतियों का सुधार (परिमार्जन).
   

2. उत्तराधिकार की एंट्री यानी प्रविष्टि (Succession mutation), जिसके तहत मूल जमाबंदीधारी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किए जाएंगे.
   

3. बंटवारे की एंट्री यानी आपसी सहमति, पंजीकृत विलेख या कोर्ट के आदेश पर हिस्सेदारों (co-sharerers) के बीच बंटवारा करना (Partition mutation).
   

4. गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी को डिजिटाइज करना (Digitising non-digitised Jamabandi).
   
   

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राजस्व महा-अभियान 16 अगस्त से शुरू 

सरकार का यह राजस्व महा-अभियान 16 अगस्त 2025 को शुरू हो गया है और 20 सितंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान राजस्व विभाग की टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक सीधे आवेदकों के घरों तक जाएंगी. वहां उन्हें उनकी डिजिटाइज्ड जमाबंदी की कॉपी और आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा.

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20 सितंबर तक स्पेशल कैंप

इसके बाद 19 अगस्त 2025 से 20 सितम्बर 2025 तक पंचायत स्तर पर स्पेशल कैंप्स यानी विशेष शिविर लगाए जाएंगे. ये कैंप पंचायत भवन या पंचायत स्तर की किसी सरकारी इमारत में आयोजित होंगे.

इन शिविरों में लोग अपने भरे हुए आवेदन जरूरी कागजात के साथ जमा कर पाएंगे. हर इलाके में कम से कम 7 दिनों के अंतर पर दो तारीखों में शिविर होंगे, ताकि लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिले. 

लोग इन शिविरों की जानकारी राजस्व महाअभियान पोर्टल पर जाकर या अपने संबंधित राजस्व अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त कर सकते हैं.

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शिविरों में ऐसे होगा कामकाज

हर कैंप यानी शिविर में करीब 10 विशेष सर्वे अमीन तैनात रहेंगे, जिनके पास लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल होगा. ये अमीन उन्हें मिलने वाले सभी एप्लीकेशन्स यानी आवेदनों की संक्षिप्त जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करेंगे.

हर शिविर का इंचार्ज राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होगा, जो रोज मिलने वाले आवेदनों की रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करेगा. इसके बाद एडिशनल कलेक्टर (Additional Collector) रोज शाम 6 बजे तक ऑनलाइन एंट्री के जरिए विभाग को पूरी रिपोर्ट भेजेंगे.

इसके अलावा, लोग चाहें तो आवेदन पत्र को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें इस लिंक पर जाना होगा :  biharbhumiplus.bihar.gov.in/mah/

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एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद क्या होगा

जब लोग कैंप में एप्लिकेशन जमा करेंगे, तो उनका नाम और मोबाइल नंबर बिहार भूमि पोर्टल पर ओटीपी के जरिए रजिस्टर हो जाएगा. इसके बाद शिविर से उनके आवेदन ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे.

आवेदक को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी उनके मोबाइल फोन पर मिलती रहेगी. इस तरह पारदर्शिता बनी रहेगी और लोगों को अपने दस्तावेज सुधारने की पूरी सुविधा समय पर मिल जाएगी.