8th Pay Commission: बजट में होगा 8वें वेतन आयोग का एलान? क्या वित्त मंत्री केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार देंगी तोहफा

Budget 2025 Expectations: 8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार का अगला बजट पेश करेंगी. इस बीच, यह सवाल फिर से जोर पकड़ रहा है कि क्या इस बार बजट में 8वां वेतन आयोग बनाने का एलान किया जा सकता है? बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने तो 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग तेज कर दी है. देश की आर्थिक विकास दर में तेजी लाने के लिए जरूरी डिमांड जेनेरेशन के लिहाज से भी यह कदम पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन क्या सरकार उनकी ये मांग पूरी करेगी?

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8वां वेतन आयोग बनाने की मांग क्यों?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सक्रिय हैं. इन संगठनों की दलील है कि  7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और जनवरी 2016 से लागू हुआ. इस आधार पर अगला वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक इसके गठन का कोई संकेत नहीं मिला है. लिहाजा, सरकार को जल्द से जल्द यह जरूरी काम कर देना चाहिए.

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कब बना था 7 वां वेतन आयोग?

आम तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है. पिछले यानी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन यूपीए की सरकार ने 28 फरवरी, 2014 को किया गया था. जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में बने इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुईं. जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में इजाफा हुआ था. इससे सरकारी खजाने पर बोझ तो बढ़ता है लेकिन कर्मचारियों की आमदनी और परचेजिंग पावर बढ़ने से इकॉनमी में कंज्यूमर डिमांड और सेविंग्स बढ़ती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है.

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कब तक लागू होनी चाहिए 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें 

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के 10 साल बाद, यानी 1 जनवरी, 2026 तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें हो जानी चाहिए. लेकिन अब तक नए वेतन आयोग बनाने का एलान भी नहीं हुआ है. यही वजह है कि केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके संगठन इस बारे में सरकार के पॉजिटिव एलान का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं.

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क्या बजट 2025 में हो सकता है एलान?

1 फरवरी को पेश होने वाला बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा. उससे पहले 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन इस बारे में सरकार का रुख अब तक साफ नहीं है. अगर सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने का एलान करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में भारी इजाफा हो सकता है. लेकिन इसके लिए सरकार को अपने खर्च में भारी इजाफा करने की तैयारी दिखानी पड़ेगी.