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Budget 2025 Expectations: म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की मांग, डेट फंड्स पर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट हो बहाल, क्या है AMFI की दलील?

Long-Term Indexation Benefit for Debt Funds: बजट 2025 से पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने डेट फंड्स पर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट को बहाल करने की मांग की है. यह बेनिफिट बजट 2024 में समाप्त कर दिया गया था.

Long-Term Indexation Benefit for Debt Funds: बजट 2025 से पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने डेट फंड्स पर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट को बहाल करने की मांग की है. यह बेनिफिट बजट 2024 में समाप्त कर दिया गया था.

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Viplav Rahi
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Budget Expectations 2025 : AMFI की दलील है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट बहाल करना म्यूचुअल फंड उद्योग के साथ ही आम निवेशकों के लिए भी फायदेमंद होगा. (Image : Pixabay । FE)

AMFI demands restoration of Long-Term Indexation benefit for Debt Mutual Funds: बजट 2025 से पहले देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने डेट फंड्स पर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट को दोबारा बहाल करने की मांग की है. यह बेनिफिट बजट 2024 में समाप्त कर दिया गया था. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने इसे निवेशकों के विश्वास और डेट फंड्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक जरूरी कदम बताया है. AMFI ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह पुराने टैक्स नियमों को बहाल करते हुए 31 मार्च 2023 तक किए गए सभी डेट फंड्स इनवेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट  को फिर से लागू करे.

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डेट फंड्स पर क्यों मिलना चाहिए इंडेक्सेशन बेनिफिट?

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AMFI ने तर्क दिया है कि यह लाभ केवल टैक्स छूट नहीं है, बल्कि महंगाई के असर को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करने का एक तरीका है. AMFI ने अपने बजट 2025 से पहले जारी अपने डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल (DIRECT TAX PROPOSALS) में तर्क दिया है कि डेट फंड्स में किए गए निवेश पर आमतौर पर 6% से 8% तक सालाना रिटर्न मिलता है. ऐसे में महंगाई दर अगर 5.5% के करीब हो, तो निवेशकों को मिलने वाला रियल रेट ऑफ रिटर्न महज 1.5% रह जाता है. इसके बाद इस मामूली रिटर्न पर भी टैक्स लग जाए, तो निवेशकों को क्या मिलेगा? AMFI की दलील है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से निवेशकों पर पड़ने वाला यह बोझ कुछ कम हो सकता है. पुराने नियमों के तहत डेट फंड्स में निवेश को 3 साल से अधिक समय तक होल्ड करने पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था. लेकिन बजट 2024 में इसे न केवल समाप्त कर दिया गया, बल्कि 31 मार्च 2023 से पहले किए गए निवेश पर भी यह बेनिफिट हटा दिया गया.

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निवेशकों के साथ इंसाफ की AMFI की अपील 

AMFI ने सरकार को याद दिलाया है कि बजट 2024 में रियल एस्टेट सेक्टर को इंडेक्सेशन बेनिफिट की राहत दी गई, लेकिन डेट फंड्स के निवेशकों को यह लाभ नहीं दिया गया. AMFI के मुताबिक यह एक असंतुलन पैदा करता है. एसोसिएशन का कहना है कि पुराने निवेशों पर नए टैक्स नियम लागू करना निवेशकों के भरोसे को नुकसान पहुंचाने वाला कदम हो सकता है. इससे न सिर्फ मौजूदा निवेशकों पर असर पड़ेगा, बल्कि नए निवेशक भी डेट फंड्स से दूर रहने की सोच सकते हैं.

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बाजार में संतुलन के लिए कदम उठाने की मांग

AMFI का कहना है कि उनकी यह मांग न केवल निवेशकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. इंडेक्सेशन बेनिफिट को बहाल करना भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग और खुदरा निवेशकों दोनों के लिए एक सकारात्मक कदम होगा. इससे न सिर्फ निवेशकों का भरोसा बहाल होगा, बल्कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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डेट फंड्स का अर्थव्यवस्था में योगदान

AMFI का मानना है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट को बहाल कर दिया जाए, तो इससे खुदरा निवेशकों यानी रिटेल इनवेस्टर्स को डेट मार्केट में बनाए रखने और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी. डेट फंड्स रिटेल इनवेस्टर्स के पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं. इनका उद्देश्य लंबे समय तक स्टेबल और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित रिटर्न देना है. AMFI ने स्पष्ट किया है कि बजट 2024 के बाद से, डेट फंड्स में निवेश घटा है. ऐसे में अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट को बहाल नहीं किया गया तो डेट फंड्स निवेशकों को नुकसान होगा, जिससे बाजार में अस्थिरता आ सकती है.

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