DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 2% बढ़ाने का फैसला, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

Dearness Allowance Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बड़ी खुशखबरी आ रही है. केंद्र सरकार ने उनका महंगाई भत्ता 2 फीसदी बढ़ाने का फैसला कर लिया है. इस फैसले पर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी की मुहर भी लगा दी है. इस नई बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA अब 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा. 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का उद्देश्य उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत दिलाना होता है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन से पहले ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है. इससे पहले केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में इजाफा किया था. उस वक्त DA को 3 फीसदी बढ़ाकर  50% से 53% किया गया था. सरकार के फैसला करने से पहले भी बड़े पैमाने पर यही अनुमान जाहिर किया जा रहा था कि इस बार महंगाई भत्ता 2 फीसदी बढ़ने के आसार हैं. फैसला इन उम्मीदों के अनुरूप ही रहा है. 

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DA बढ़ने से किन्हें होगा फायदा?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मौजूदा महंगाई दर और उनके मूल वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता (DA or Dearness Allowance) दिया जाता है, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR or Dearness Relief) मिलती है. इनका मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स पर महंगाई के बोझ को कम करना होता है. सरकार महंगाई दर के आधार पर साल में दो बार इसमें बदलाव करती है. महंगाई भत्ते की नई दरें जनवरी से जून छमाही और फिर जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए लागू होती हैं. सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) यानी सरकारी कंपनियों में काम करने वालों को मिलता है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलता.

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इस बार देर से हुआ DA बढ़ाने का फैसला

सरकार आमतौर पर जनवरी-जून की बढ़ोतरी होली से पहले और जुलाई-दिसंबर की बढ़ोतरी दिवाली से पहले घोषित करती रही है. लेकिन इस बार जनवरी-जून 2025 की बढ़ोतरी समय पर नहीं हो सकी. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के जुलाई-दिसंबर 2024 के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान पहले से ही लगाए जा रहे थे कि महंगाई दर के स्तर को देखते हुए इस बार डीए में 2% की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे DA की दर 53% से बढ़कर 55% हो सकती है. आम तौर पर महंगाई भत्ता साल में दो बार रिवाइज किया जाता है, जबकि हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के पे-स्केल यानी वेतनमान में संशोधन के लिए नए वेतन आयोग (Pay Commission) बनाए जाते हैं. इसी परंपरा के तहत सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का फैसला कर चुकी है. लेकिन अब तक आयोग का गठन किया नहीं गया है.

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बेसिक सैलरी में मर्ज होगा महंगाई भत्ता?

आमतौर पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) के 50 फीसदी से ज्यादा हो जा पर उसे बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज किया जाता है. लेकिन अब तक सरकार की तरफ से ऐसा करने के संकेत नहीं मिले हैं. बल्कि सरकार ने हाल में संसद में साफ किया था कि डीए और डीआर को बेसिक वेतन में मर्ज करने का उसका कोई इरादा नहीं है.