DA Hike July 2025: केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ोतरी का मिल सकता है तोहफा, कैसे होता है कैलकुलेशन, कब होगा ऐलान

DA Hike July 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. जुलाई 2025 से उनका महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) 4% तक बढ़ सकता है. इसके पीछे AICPI-IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डेटा जिम्मेदार है, जो लगातार बढ़ रहा है. मई 2025 तक इंडेक्स 144 तक पहुंच गया है और अगर जून में भी इसमें 0.5 अंक की वृद्धि होती है, तो डीए 59% तक पहुंच सकता है.

कैसे बढ़ रहा है AICPI-IW इंडेक्स?

AICPI-IW इंडेक्स मार्च से मई 2025 तक लगातार बढ़ता रहा है:

• मार्च 2025 में यह 143 था.
  

• अप्रैल में यह बढ़कर 143.5 हुआ.
  

• और मई में यह 144 तक पहुंच गया.
  
  

अगर जून 2025 में भी यह इंडेक्स 0.5 अंक बढ़कर 144.5 हो जाता है, तो 12 महीनों का औसत AICPI करीब 144.17 तक पहुंच जाएगा. इस औसत के आधार पर सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले से डीए की नई गणना की जाती है, जिससे यह लगभग 58.85% हो सकता है.

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59% तक पहुंच सकता है DA

अगर ऊपर दिए गए अनुमान सही साबित होते हैं, तो जुलाई 2025 से डीए 55% से बढ़कर सीधे 59% हो सकता है. यानी कर्मचारियों को 4% की बढ़ोतरी मिलेगी. यह अनुमान पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जून इंडेक्स में 0.5 अंक की संभावित वृद्धि को इसमें शामिल किया गया है.

डीए का कैलकुलेशन किस फॉर्मूले से होता है?

डीए का कैलकुलेशन पिछले 12 महीनों के AICPI-IW औसत के आधार पर किया जाता है. सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है:

DA (%) = [(पिछले 12 महीने का CPI-IW औसत) – 261.42] ÷ 261.42 × 100

यहां 261.42 बेस वैल्यू है. जितना अधिक औसत इंडेक्स होता है, डीए उतना ही ज्यादा तय किया जाता है.

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डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कब होगा?

हालांकि डीए की नई दरें जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी, लेकिन आमतौर पर सरकार इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर में करती है, जब त्योहारों का मौसम चल रहा होता है. ऐसे में इस साल भी यह घोषणा दिवाली के आसपास होने की संभावना है.

8वें आयोग का इंतजार जारी

जुलाई-दिसंबर 2025 की यह डीए वृद्धि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission in final stage) के तहत अंतिम निर्धारित बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है.

हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Commission) की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब तक न तो चेयरमैन और न ही अन्य सदस्यों के नाम सामने आए हैं. इसके लिए ‘Terms of Reference’ (ToR) भी जारी नहीं हुए हैं. सरकार ने संकेत दिए थे कि अप्रैल 2025 तक ToR तय हो जाएंगे, लेकिन अब तक कोई ठोस अपडेट नहीं है.

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8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में हो सकती है देरी

पिछले आयोगों का इतिहास देखें तो किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 18 से 24 महीने का वक्त लगता है. ऐसे में लगभग तय है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक ही लागू होंगी. इस दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को अपने मौजूदा बेसिक वेतन पर डीए की आगे और कई किश्तें मिलती रहेंगी.

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राहत की बात: लागू होने पर मिलेगा एरियर

हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में देरी होगी, लेकिन जब भी इसे लागू किया जाएगा, यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी. इसका मतलब है कि सभी कर्मचारियों को उस तारीख से बकाया वेतन और पेंशन एरियर के रूप में एकमुश्त मिलेगा. यह एक बड़ी राहत भरी बात है.

कर्मचारियों के लिए दोहरी उम्मीद

एक ओर जहां कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जुलाई 2025 में डीए बढ़ोतरी की खबर राहत दे रही है. अगर जून का AICPI-IW आंकड़ा भी सकारात्मक रहा, तो 58.85% से राउंड करके 59% डीए का रास्ता साफ हो जाएगा. अब सबकी निगाहें अक्टूबर की घोषणा पर टिकी हैं, जो इस बार दिवाली गिफ्ट बन सकती है.