EPFO Deadline Extended: ईपीएफओ ने बढ़ाई UAN एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन, किन कर्मचारियों को होगा सबसे अधिक फायदा?

EPFO extends deadline: एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करने और आधार को बैंक खाते से जोड़ने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 कर दिया है. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2024 तय की गई थी. यह घोषणा EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक पोस्ट के जरिए की है. डेडलाइन बढ़ने से नए जुड़ने वाले कर्मचारियों और उनके एंप्लॉयर्स को अपने आवश्यक दस्तावेज अपडेट करने का समय मिल सकेगा.

कर्मचारियों और एंप्लॉयर्स के लिए बड़ा एलान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, "प्रिय एंप्लॉयर, UAN एक्टिवेशन और बैंक खाते के आधार सीडिंग की अंतिम तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. इस वित्त वर्ष में शामिल हुए नए कर्मचारियों के लिए यह काम पूरा करें, खास तौर पर हाल के समय में जुड़ने वालों के लिए, ताकि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) का लाभ उठाया जा सके."

Dear Employers,
The date of UAN activation and Aadhaar seeding of Bank Account has been extended till 15th December.
Ensure to do the same for all employees who have joined in the current financial year, starting with the latest joinees, to avail the benefit of the Employment… pic.twitter.com/u0Sob5Qujf

— EPFO (@socialepfo) December 4, 2024

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ELI स्कीम : क्या है?

केंद्रीय सरकार ने 2024 के बजट में एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव (ELI) स्कीम शुरू की है. इस स्कीम में तीन तरह की योजनाएं शामिल हैं, A, B और C. तीनों ही योजनाओं का उद्देश्य एंप्लायमेंट जेनरेशन यानी रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और नए कर्मचारियों को आर्थिक मदद मुहैया कराना है.

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ELI स्कीम : योजना A

यह योजना उन लोगों के लिए है जो पहली बार औपचारिक क्षेत्र में काम शुरू करते हैं. इसके तहत EPFO में रजिस्टर्ड नए कर्मचारियों को सीधे लाभ दिया जाएगा. सरकार उनकी एक महीने की सैलरी का भुगतान तीन किस्तों में करेगी, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक होगी. इस योजना के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये मासिक वेतन तय की गई है.

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ELI स्कीम :  योजना B

यह योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिशनल एंप्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए है. इसमें पहले 4 साल के लिए नए कर्मचारियों और एंप्लॉयर्स के EPFO कंट्रीब्यूशन पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा.

ELI स्कीम : योजना C

इस योजना का मकसद सभी क्षेत्रों में एडिशनल एंप्लायमेंट जेनरेशन यानी रोजगार सृजन करना है. जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है, उनके लिए एंप्लॉयर्स को सरकार 2 साल तक प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन री-इंबर्स (reimburse) यानी वापस करेगी.

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डेडलाइन बढ़ने के फायदे

ELI योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार और बैंक खाता लिंकिंग अनिवार्य है. इस डेडलाइन को बढ़ाने से एंप्लॉयर्स और कर्मचारियों को अपने दस्तावेज़ अपडेट करने का अतिरिक्त समय मिल गया है. ELI योजना के जरिये सरकार एंप्लायमेंट जेनरेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कामगारों के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है. UAN एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करने से नए कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ-साथ एंप्लॉयर्स को भी आर्थिक मदद मिलेगी. जो कर्मचारी या एंप्लॉयर अभी तक UAN को एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं या बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कर सके हैं, उनके लिए यह जरूरी काम पूरा करने अंतिम मौका है.