PF interest rate: पीएफ पर 14 साल में 1.25% घटा ब्याज, क्या EPFO देगा सैलरीड क्लास को तोहफा, 28 फरवरी को मीटिंग

Provident Fund Interest : क्या प्रोविडेंट फंड (PF) पर मिलने वाला ब्याज बढ़ने वाला है या फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए यह स्थिर ही रहेगा. फिलहाल 28 फरवरी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक होने वाली है. इस बैठक में PF के ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा. वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोविडेंट फंड बॉडी ईपीएफओ का केंद्रीय बोर्ड 28 फरवरी को अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25 फीसदी ब्याज दर की सिफारिश कर सकता है.

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ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर को वित्त वर्ष 2023-24 के समान ही 8.25 फीसदी पर बनाए रखने की संभावना है. मौजूदा ब्याज दर पिछले 3 वित्त वर्षों में सबसे ज्यादा है. बता दें कि यूनियन लेबर मिनिस्टर, इस बोर्ड के प्रमुख होते हैं और इसमें ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि, राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, कर्मचारी निकाय के सदस्य और नियोक्ता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. 

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PF : कब कितना रहा ब्याज 

2023-24 : 8.25%
2022-23 : 8.15%
2021-22 : 8.10%
2020-21 : 8.50%
2019-20 : 8.50%
2018-19 : 8.65%
2017-18 : 8.55%
2016-17 : 8.65%
2015-16 : 8.80%
2014-15 : 8.75%
2013-14 : 8.75%
2012-13 : 8.50%
2011-12 : 8.25%
2010-11 : 9.50%

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9.5% से घटकर 8.25% रह गया ब्याज

विशेष रूप से, वित्त वर्ष 2012 के लिए घोषित 8.1 फीसदी की ब्याज दर हाल के इतिहास में ईपीएफओ द्वारा दिया गया सबसे कम रिटर्न था. FY22 से पहले 1977-78 में EPFO ​​8 फीसदी का ब्याज देता था. ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.25 फीसदी कर दिया, जो 3 साल में सबसे ज्यादा है. FY23 में, यह 8.15 फीसदी थी, जो FY22 में 8.1 फीसदी थी. 

ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 9.5 फीसदी की उच्चतम ब्याज दर को मंजूरी दी थी. हालांकि, 2019-20 से इसने ब्याज दरों को 8.5 फीसदी से नीचे बरकरार रखा है. ईपीएफओ अपने निवेश के प्रदर्शन के आधार पर ब्याज दर की घोषणा करता है. ईपीएफओ भविष्य निधि का पैसा बांड और इक्विटी उपकरणों में निवेश करता है.

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PF : कैसे तय होती है ब्याज दर

सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी, वित्त मंत्रालय को ब्याज दर की सिफारिश करता है, जो ब्याज दर पर अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय है. बता दें कि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर तय की जाती है. वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद, ब्याज दर किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए सदस्यों की ईपीएफ जमा पर लागू हो जाती है. इंटरेस्ट इनकम का कैलकुलेशन मंथली बेसिस पर की जाती है और यह वित्त वर्ष के अंत में सदस्यों के ईपीएफ खातों में जमा की जाती है.