New Pension Rule: केंद्र ने PSU कर्मचारियों के लिए बदला पेंशन का नियम, क्या है बड़ा अपडेट, किन पर पड़ेगा असर

New Pension Rules For PSU Employees : केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) यानी सार्वजनिक उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. नए नियम के तहत अगर कोई PSU कर्मचारी सेवा के दौरान अनुशासनहीनता के चलते बर्खास्त होता है, तो उसे केवल PSU की नहीं, बल्कि पूर्व सरकारी सेवा की अर्जित पेंशन सुविधाओं से भी हाथ धोना पड़ सकता है. यह बदलाव सभी कर्मचारियों के लिए एक अहम चेतावनी है. 

नया नियम क्या कहता है?

केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स (Central Civil Services (Pension) Rules, 2021) में संशोधन करके नया नियम Rule 37(29C) लागू किया गया है. इसके अनुसार अगर कोई PSU कर्मचारी स्थायी रूप से उस संस्थान में शामिल होने के बाद किसी अनुशासनहीनता या अपराध के कारण सेवा से बर्खास्त किया जाता है, तो उसे न केवल PSU की सुविधाएं, बल्कि पहले की सरकारी सेवा के दौरान अर्जित पेंशन लाभ भी गंवाने पड़ सकते हैं.

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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की अधिसूचना के अनुसार, नए नियम के अनुसार, अगर कोई पीएसयू कर्मचारी उस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में, जहां वह वर्तमान में काम कर रहा है, शामिल होने के बाद किसी गलत काम या अनुशासनहीनता का दोषी पाया जाता है, तो उसे सरकार के तहत की गई अपनी पिछली नौकरी से जुड़े रिटायरमेंट बेनिफिट देने से भी इनकार किया जा सकता है.

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मंत्रालय की समीक्षा के बाद लागू होगा फैसला

हालांकि इस तरह की बर्खास्तगी, रिट्रेंचमेंट या हटाने का फैसला सीधे प्रभावी नहीं होगा. संबंधित PSU के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इस फैसले की समीक्षा की जाएगी. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी कर्मचारी को पूरी और वाजिब जांच के बिना इस तरह की कार्रवाई का सामना न करना पड़े.

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पुराने नियमों में बड़ा बदलाव

इस बदलाव से पहले तक अगर कोई PSU कर्मचारी परमानेंट होने के बाद हटाया भी जाता था, तो उसे अपनी पिछली सरकारी सर्विस से जुड़े पेंशन बेनिफिट मिलते रहते थे. लेकिन अब यह नीति बदल दी गई है, जिससे अनुशासनहीनता के मामलों में सरकार के रुख में और सख्ती का पता चलता है.

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किन कर्मचारियों पर लागू होगा यह नियम?

यह नया नियम उन तमाम कर्मचारियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले सरकारी सेवा में नियुक्त हुए थे और बाद में किसी PSU में शामिल हुए.