NPS, UPS, APY New Charges : एनपीएस, यूपीएस, अटल पेंशन योजना पर 1 अक्टूबर से नए चार्ज लागू, चेक करें अब कितने लगेंगे पैसे

NPS, UPS, APY New Charges : पेंशन योजना में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस, एनपीएस-लाइट, एनपीएस-वात्सल्य, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़े चार्ज में बदलाव कर दिए हैं. ये नए चार्ज 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएंगे. यानी अगर आप इन योजनाओं में निवेश कर रहे हैं या खाता खोलने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे लगेंगे.

NPS और UPS के सरकारी मेंबर्स के लिए नए चार्ज

अगर आप सरकारी सेक्टर के एनपीएस या यूपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए नियम काफी आसान रखे गए हैं. अब ई-पीआरएएन (e-PRAN) किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपये देने होंगे. खाता खोलने के बाद सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये रखा गया है. लेन-देन यानी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.

पीएफआरडीए ने साफ किया है कि अगर खाते में बैलेंस जीरो है तो सालाना चार्ज भी जीरो होगा. साथ ही, खाता खोलते समय e-PRAN किट डिफॉल्ट ऑप्शन होगा, ताकि ग्राहकों को सुविधा मिल सके.

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APY और NPS-Lite पर कितना खर्च

अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट (NPS-Lite) वाले खातों में चार्ज और भी कम है. यहां खाता खोलने और सालाना मेंटेनेंस चार्ज दोनों सिर्फ 15 रुपये हैं. इसके अलावा ट्रांजैक्शन पर कोई फीस नहीं लगेगा. इसका मतलब है कि छोटे निवेशक के लिए यह योजना अब भी सस्ती और सुलभ बनी रहेगी.

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प्राइवेट सेक्टर के लिए NPS और NPS Vatsalya खातों के चार्ज

प्राइवेट सेक्टर में एनपीएस (NPS) और एनपीएस-वात्सल्य (NPS Vatsalya) के सब्सक्राइबर्स को खाता खोलने के लिए e-PRAN किट पर 18 रुपये और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपये चुकाने होंगे. यहां भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं होगा.

सबसे अहम बदलाव अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज में किया गया है, जो अब सब्सक्राइबर के बैलेंस पर निर्भर करेगा. अगर खाते में एक लाख रुपये तक का बैलेंस है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा. 1 लाख से 2 लाख रुपये तक के बैलेंस पर 100 रुपये सालाना, 2 लाख से 10 लाख तक पर 150 रुपये, 10 लाख से 25 लाख तक पर 300 रुपये, 25 लाख से 50 लाख तक पर 400 रुपये और 50 लाख से ऊपर पर 500 रुपये देने होंगे.

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ग्राहकों को मिलेगी लचीलापन की सुविधा

पीएफआरडीए (PFRDA) ने कहा है कि यह चार्ज ऊपरी सीमा यानी ‘कैप’ है. कोई भी सीआरए (Central Recordkeeping Agency) इससे ज्यादा नहीं ले सकता. हालांकि वे चाहें तो इससे कम चार्ज भी ले सकते हैं. यानी कंपनियां ग्राहकों या एंप्लॉयर्स के साथ बातचीत करके कम फीस तय कर सकती हैं, लेकिन यह पिछले स्लैब से नीचे नहीं हो सकता.

UPS ग्राहकों के लिए नियम और शर्तें

यूपीएस के सरकारी सेक्टर वाले ग्राहकों के लिए ये नए चार्ज फिलहाल ‘एक्यूम्यूलेशन फेज’ (accumulation phase) यानी निवेश जमा करने की अवधि में लागू होंगे. जब पेआउट या पैसे निकालने का समय आएगा, तो उस फेज के लिए अलग से नियम तय किए जाएंगे.

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नई सर्विस पर अलग चार्ज 

PFRDA ने यह भी कहा है कि भविष्य में सीआरए अगर कोई नई सर्विस शुरू करता है तो उसका खर्च ग्राहकों से वसूला जा सकेगा. हालांकि इस पर भी पीएफआरडीए की मंजूरी जरूरी होगी. साथ ही सभी चार्ज स्ट्रक्चर सीआरए की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि ग्राहकों को पूरी जानकारी ट्रांसपेरेंट तरीके से मिल सके.

कुल मिलाकर देखा जाए तो एनपीएस, यूपीएस और अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए चार्ज स्ट्रक्चर को और व्यवस्थित कर दिया गया है. सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों को बहुत कम फीस देनी होगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए यह उनके खाते के बैलेंस पर निर्भर करेगा. अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट अब भी छोटे निवेशकों के लिए किफायती बने हुए हैं. यह बदलाव निवेशकों के लिए एक स्पष्ट ढांचा तैयार करता है, ताकि वे अपनी पेंशन योजना को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें.