Parliament Winter Session: संसद के मौजूदा सत्र में आ सकते हैं ये अहम आर्थिक बिल, आपके निवेश-बचत पर क्या होगा असर?

Parliament Winter Session: Important Bills: संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी सोमवार 25 नवंबर से शुरू हो रहा है. पार्लियामेंट के इस सेशन के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक यानी बिल लाए जा सकते हैं, जिनका लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ सकता है. इनमें कुछ विधेयक ऐसे भी हैं, जो सीधे तौर पर आम लोगों के निवेश, बचत और फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं. आइए जानते हैं क्या हैं वो अहम बिल जिन्हें संसद के मौजूदा सत्र में पेश किए जाने की चर्चा है.

FD में चार नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान

संसद इस सत्र में जिन महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है, उनमें फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में एक से ज्यादा यानी मल्टीपल नॉमिनी की इजाजत देने वाला बिल शामिल है. बैंकिंग अधिनियम संशोधन विधेयक (Banking Laws Amendment Bill, 2024) के नाम से पेश किए जाने वाले इस बिल के जरिये एफडी खोलने वाले जमाकर्ताओं को अपने अकाउंट में मैक्सिमम चार नॉमिनी को नॉमिनेट करने की छूट दी जा सकती है. दरअसल यह विधेयक संसद के पिछले सत्र में भी पेश हुआ था, जिसे इस बार फिर से पेश किया जा सकता है. 

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एफडी में नॉमिनेशन के समय मिलेंगे 2 विकल्प

प्रस्तावित बिल में एफडी में नॉमिनेशन करते समय दो विकल्प दिए जाने के आसार हैं. पहला विकल्प है समानांतर नॉमिनेशन (simultaneous nomination) का, जिसमें हर नॉमिनी को खाते में जमा रकम का पहले से तय हिस्सा मिलेगा. दूसरा विकल्प क्रमिक या सक्सेसिव नॉमिनेशन (successive nomination) का हो सकता है, जिसमें अकाउंट के नॉमिनी को क्रमिक रूप से हिस्सा मिलेगा. माना जा रहा है कि यह बिल उन मध्यम वर्गीय परिवारों की दिक्कतों को दूर करेगा, जिनकी बचत का अधिकांश हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाता है और जिन्हें अकाउंट होल्डर के निधन के बाद खाते में जमा पैसे हासिल करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कोविड-19 महामारी के दौरान इस तरह की घटनाएं बड़े पैमाने पर सामने आई थीं, जब जमाकर्ता के निधन के बाद परिवारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. प्रस्तावित बिल से इस तरह के हालात में प्रभावित परिवारों की मुश्किलें आसान होंगी.

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अनक्लेम्ड फंड्स के बारे में प्रावधान

बैंकिंग अधिनियम संशोधन विधेयक के जरिये एफडी में नॉमिनी जोड़ने के प्रावधान के अलावा अनक्लेम्ड फंड्स (unclaimed dividends, shares, and interest or redemption proceeds of bonds) को इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर करने का प्रावधान भी किया जाना है. इस फंड से बाद में निवेशक ट्रांसफर या रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, जिससे उनके हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी.

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कई और अहम बिल भी पेश किए जाने के आसार

एफडी में मल्टीपल नॉमिनी की इजाजत देने वाले बिल के अलावा भी कई और अहम बिल संसद से मौजूदा सत्र में पेश किए जाने के आसार हैं, जिनमें कुछ खास बिलों की जानकारी हम यहां दे रहे हैं: 

• मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 (Merchant Shipping Bill, 2024)

• कोस्टल शिपिंग विधेयक  2024 (Coastal Shipping Bill, 2024)

• इंडियन पोर्ट्स विधेयक  2024 (Indian Ports Bill, 2024)

• राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 (Rashtriya Sahkari Vishwavidyalaya Bill, 2024)

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मौजूदा कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव

ऊपर बताए गए नए विधेयकों के अलावा संसद के मौजूदा सत्र में कुछ ऐसे बिल भी पेश किए जाने की संभावना है, जिनके जरिये देश के मौजूदा कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने हैं. इन विधेयकों में खास हैं :  

• वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill, 2024)
• रेलवे संशोधन विधेयक 2024 (Railways Amendment Bill, 2024)
• ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) संशोधन विधेयक 2024 (Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024)

इन अहम बिलों को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है. इन्हें कब और कैसे पास किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर है कि संसदीय सत्र की कार्रवाई किस तरह से चलती है. अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों और वक्फ बिल समेत कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी हो सकती है, जिसका असर संसद की कार्रवाई पर पड़ सकता है.