/financial-express-hindi/media/media_files/2025/07/25/union-bank-of-india-waives-minimum-balance-charges-reuters-file-2025-07-25-18-51-23.jpg)
यूनियन बैंक का बड़ा फैसला: बचत खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर नहीं लगेगा जुर्माना (File Photo : Reuters)
Union Bank of India Waives Minimum Balance Charges for Savings Accounts: अगर आपका सेविंग्स अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और आप बार-बार मिनिमम बैलेंस न रखने के कारण जुर्माना देने से परेशान थे, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. यूनियन बैंक ने अपने सामान्य बचत खातों (Savings Account) में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना खत्म करने का एलान किया है. बैंक की प्रेस रिलीज के मुताबिक यह फैसला सितंबर 2025 में खत्म तिमाही से लागू होगा.
यूनियन बैंक ने इस फैसले का एलान करते हुए कहा कि यह कदम फाइनेंशियल इंक्लूजन (Financial Inclusion) यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के मकसद से उठाया गया है. इस फैसले के बाद अब बैंक के सामान्य सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम बैलेंस न रखने पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा. बैंक का मानना है कि यह फैसला बैंकिंग सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और आर्थिक बराबरी बढ़ाने में मदद करेगा.
Also read : Pension Hike: इन केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन, कौन है एलिजिबल, कितना होगा फायदा?
PMJDY समेत इन खातों पर पहले से है राहत
बैंक ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत खुले खातों, पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों के खातों पर पहले से ही मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं लिया जाता था. अब सामान्य बचत खाता धारकों को भी यह सुविधा दी जा रही है, जिससे बैंक का गरीब और मध्यम वर्ग के साथ जुड़ाव और मजबूत होगा.
सभी सेविंग अकाउंट्स पर नहीं मिलेगी छूट
हालांकि बैंक ने साफ किया है कि यह छूट सभी सेविंग अकाउंट्स पर लागू नहीं होगी. अगर आपका खाता किसी विशेष या कस्टमाइज्ड सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट का हिस्सा है, तो वहां पर यह छूट नहीं मिलेगी.
दूसरे सरकारी बैंक भी कर चुके हैं ऐसे एलान
गौरतलब है कि हाल के महीनों में बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक जैसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी सेविंग अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस का चार्ज माफ किया है. इससे साफ है कि सरकारी बैंक ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए काम कर रहे हैं. इन फैसलों के पीछे सरकार की बड़ी भूमिका रही है. हाल ही में सरकार ने सरकारी बैंकों को निर्देश दिए थे कि वे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ें और सरकारी योजनाओं में निवेश करवाएं. ऐसे में जीरो बैलेंस अकाउंट्स की सुविधा बैंकों की इस रणनीति को पूरा करने में मदद करेगी.
आम ग्राहकों मिलेगी राहत
इस फैसले के बाद अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खोलना और भी आसान और सस्ता हो गया है, क्योंकि अब मिनिमम बैलेंस को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी. यह फैसला उन लाखों ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाने पर जुर्माना भरने की फिक्र रहती थी.