/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
/financial-express-hindi/media/member_avatars/WhatsApp Image 2024-03-20 at 5.16.35 PM (1).png )
Follow Us/financial-express-hindi/media/media_files/2025/03/19/P6pw2k5a6yFKKKY2z7tG.jpg)
Cabinet approves UPI incentive scheme: मीडिया को केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव. (Photo : PTI)
Cabinet approves UPI incentive scheme for low-value transactions: भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी बुधवार 19 मार्च को एक नई यूपीआई इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है, जो छोटे व्यापारियों को यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इस योजना के तहत, 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेन-देन पर इंसेंटिव दिया जाएगा. सरकार का यह फैसला डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और कैश का कम इस्तेमाल करने वाली अर्थव्यवस्था (Less-Cash Economy) के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा.
छोटे व्यापारियों को मिलेगा इंसेंटिव
इस स्कीम के तहत, 2,000 रुपये तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.15% की दर से इंसेंटिव दिया जाएगा. इसका लाभ विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिससे वे डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे. इससे न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि ग्राहकों को भी आसान और सुरक्षित भुगतान का लाभ मिलेगा.
1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान
इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. यह रकम वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इस्तेमाल की जाएगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि यह योजना खासतौर पर छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाई गई है.
बैंकों को मिलेगा इंसेंटिव, लेकिन शर्तें लागू
बैंकों को इस स्कीम के तहत 80% इंसेंटिव रकम बिना किसी शर्त के दी जाएगी. लेकिन बाकी 20% इंसेंटिव पाने के लिए इन शर्तों पर खरा उतरना होगा:
10% इंसेंटिव तभी मिलेगा जब बैंक की तकनीकी असफलता दर (Technical Decline) 0.75% से कम होगी.
अतिरिक्त 10% इंसेंटिव तब मिलेगा जब बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक होगा.
इससे यह तय हो पाएगा कि बैंकों की सर्विस हर समय उपलब्ध रहे और ग्राहक बिना किसी रुकावट के यूपीआई भुगतान कर सकें.
कैसे होगा आम जनता को फायदा?
यह योजना आम जनता को तेजी से भुगतान करने, सुरक्षित लेन-देन करने और डिजिटल क्रेडिट एक्सेस को आसान बनाने में मदद करेगी. यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जिससे लोगों को डिजिटल पेमेंट को अपनानें में हिचक नहीं होगी.
लेस-कैश इकॉनमी के लिए उठाया गया कदम
सरकार की यह पहल लेस-कैश इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम है. यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिये डिजिटल पेमेंट होने पर लेन-देन का रिकॉर्ड आसानी से रखा जा सकेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के फॉर्मलाइजेशन में भी मदद मिलेगी.