सरकार जल्द लाएगी नया एआई कानून: डीपफेक और फर्जी डिजिटल कंटेंट पर लगेगी सख्त रोक।

डीपफेक और नकली तरीके से बनाई गई डिजिटल सामग्री की पहचान, लेबल लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए नियम तय करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक बड़ा कानून लाने की तैयारी में है.

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इन नियमों पर लोगों की राय 6 नवंबर तक ली जाएगी. उसके बाद सरकार इन्हें फाइनल करेगी. लेकिन किसी कानूनी परेशानी से बचने के लिए, सरकार बाद में आईटी एक्ट, 2000 की तरह एक पूरा एआई कानून बनाएगी.

इसका मतलब है कि डीपफेक्स और कृत्रिम रूप से बनाई गई (synthetic) सामग्री से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए संसद में एक विधेयक (Bill) पेश किया जाएगा.

फिलहाल, प्रस्तावित नियम आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत बनाए गए हैं, जो अपनी पावर आईटी एक्ट से लेते हैं. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि इस अधिनियम में एआई (Artificial Intelligence) से जुड़ी बातें सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, इसलिए ऐसे किसी भी नियम को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.

साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने एफई (FE) से कहा, “डीपफेक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) से जुड़े मामलों को संभालने के लिए एक अलग कानून बनाना जरूरी होगा, क्योंकि MeitY के जो नियम अभी प्रस्तावित हैं, उन्हें चुनौती दी जा सकती है — ये मूल कानून से आगे बढ़ जाते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “नियम हमेशा असली कानून के मुताबिक ही बनते हैं और उससे आगे नहीं जा सकते.”

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एआई अधिनियम लागू होने के बाद नई तकनीकों के लिए नियम बढ़ाने की योजना

अधिकारियों ने बताया कि जब एआई कानून (AI Act) लागू हो जाएगा, तो इसे आगे चलकर नई तकनीकों के हिसाब से नए नियम जोड़कर बढ़ाया जा सकेगा जैसे आईटी कानून (IT Act) में किया जाता है.

ये नए नियम इस बात में बड़ा बदलाव लाएंगे कि एआई से बनाई या बदली गई डिजिटल सामग्री पर कैसे नियंत्रण रखा जाएगा. सरकार की चिंता यह है कि डीपफेक वीडियो, फोटो और ऑडियो जैसे टूल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इनका इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने और झूठी जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा है.

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एआई से बनी सामग्री के लिए लेबलिंग और प्लेटफ़ॉर्म की जिम्मेदारी

प्रस्तावितनियम 3(1) के अनुसार, जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म यूज़र्स को कृत्रिम या सिंथेटिक सामग्री बनाने, बदलने या साझा करने की सुविधा देता है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी सामग्री पर एक स्पष्ट लेबल या मेटाडाटा हो, जिससे साफ़ पता चले कि यह आर्टिफिशियल है. यह लेबल स्थायी होना चाहिए जिसे हटाया नहीं जा सके. साथ ही, यह लेबल स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए. अगर यह वीडियो या फोटो है, तो स्क्रीन के कम से कम 10% हिस्से पर दिखाई देना चाहिए. और, अगर यह ऑडियो है तो शुरुआत के 10% हिस्से में यह बताया जाना चाहिए कि सामग्री आर्टिफिशियल है.

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बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, जिन्हें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी (SSMI) कहा जाता है और जिनके 5 मिलियन (50 लाख) से ज़्यादा यूज़र्स हैं, उन पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ लागू होंगी. इन्हें यूज़र्स से कंटेंट अपलोड करते समय यह पूछना होगा कि क्या वह सामग्री एआई से बनाई गई है. साथ ही उन्हें ऐसे दावों की जांच करने के लिए तकनीकी टूल्स का इस्तेमाल भी करना होगा. अगर यह पाया जाता है कि सामग्री सिंथेटिक है, तो उसे स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए या उस पर साफ़ दिखने वाला नोटिस लगाया जाना चाहिए.

वे प्लेटफ़ॉर्म जो हानिकारक सिंथेटिक सामग्री को या तो यूज़र्स की शिकायत पर या अपने इंटरनल सिस्टम के ज़रिए हटाते हैं या उसकी पहुँच सीमित करते हैं, उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 79(2) के तहत सेफ हार्बर (सुरक्षा कवच) मिलता रहेगा. इसका मतलब है कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर यूज़र्स द्वारा बनाई गई सामग्री के लिए कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं डाली जाएगी.

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निजी सामग्री पर नियम लागू नहीं, “सूचना” की परिभाषा में एआई डेटा भी शामिल

सरकार ने साफ किया है कि नए नियम सिर्फ पब्लिक तौर पर शेयर की गई सामग्री पर लागू होंगे, निजी या अप्रकाशित पोस्ट्स पर नहीं.

साथ ही, आईटी नियमों में “सूचना” की परिभाषा को बढ़ाकर उसमें एआई या सिंथेटिक तरीके से बनाई गई सामग्री को भी शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि अगर कोई एआई से झूठी खबर, बदनामी फैलाने वाली बात या किसी की नकल करता है तो उसे अब असल दुनिया की गलत जानकारी की तरह ही माना जाएगा.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

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