DA Hike Update : केंद्र सरकार के बाद किन राज्यों ने बढ़ाया महंगाई भत्ता? कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा

DA Hike Update : केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी का एलान किए जाने के बाद कुछ राज्य सरकारों ने भी ऐसा ही कदम उठाया है. अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का एलान करने वाली राज्य सरकारें बिहार और राजस्थान की हैं. इस फैसले से त्योहारों के मौसम में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है. 

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी. इसके बाद दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है. यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी. कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीने का एरियर भी मिलेगा.
यह बढ़ोतरी मार्च 2025 में हुई पिछली 2% वृद्धि के सिर्फ छह महीने बाद आई है, जब दर 53% से बढ़ाकर 55% की गई थी.

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बिहार और राजस्थान ने भी बढ़ाया DA

केंद्र के फैसले के बाद बिहार और राजस्थान की राज्य सरकारों ने भी तुरंत अपने कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी.

बिहार सरकार ने 3 अक्टूबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी. अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पुष्टि की कि अब दर 58% हो गई है. यह वृद्धि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स पर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. बिहार में चुनाव की तारीखों का एलान भी हो चुका है. जाहिर है चुनाव से पहले राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुश करने में पूरी तेजी दिखाई है.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. नई दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है और यह भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी. इस फैसले से राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिली है.

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क्यों जरूरी है DA/DR में बढ़ोतरी

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है, जो बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है. इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर हर छह महीने में यानी जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है.
इस बार की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अंतिम संशोधन मानी जा रही है. जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की उम्मीद है. जनवरी 2026 का DA रेट ही नए वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.