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Delhi AAP Protest: दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को महिलाओं को 8 मार्च से हर महीने 2500 रुपये देने का वादा याद दिलाने के लिए प्रदर्शन किया. (Photo : PTI)
Delhi Mahila Samriddhi Yojana 2025: दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की योजना में लाभ पाने के लिए सालाना आमदनी की सीमा तय की जाएगी. यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में सूत्रों के हवाले दी है. खबर में बताया गया है कि बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में घोषित महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है. इसके अलावा, जिन महिलाओं का कोई इनकम टैक्स नहीं बनता है, वे ही इस योजना के लिए एलिजिबल होंगी. अनुमान है कि इस योजना के तहत दिल्ली में करीब 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा.
महिला समृद्धि योजना का चुनावी वादा
दिल्ली में बीजेपी ने सत्ता में आने पर महिला समृद्धि योजना लागू करने का एलान किया था. यह योजना दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा भी दिलाया था कि इसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक लागू कर दिया जाएगा. राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल हुई आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है. आप कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन करके महिला दिवस से 2500 रुपये देने के वादे की याद दिलाई. इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है. उनकी सरकार अपने सभी वादे ईमानदारी के साथ पूरे करेगी.
योजना को लागू करने की चल रही है तैयारी
रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को लागू करने के लिए कई स्तरों पर बैठकें की जा चुकी हैं. एक अधिकारी के अनुसार, "योजना से जुड़े नियमों और क्रियान्वयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है. कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा."
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ केवल 18 से 60 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा. क्योंकि बुजुर्ग महिलाओं को अलग स्कीम के तहत लाभ मिलता है. इसके अलावा योजना में वही महिलाएं एलिजिबल होंगी जो न तो किसी सरकारी नौकरी में हैं और न ही किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता का लाभ ले रही हैं.
20 लाख महिलाओं को मिल सकता है फायदा
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकार ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से लेटेस्ट मतदाता सूची के आधार पर महिलाओं की कुल संख्या का डेटा मांगा है. मतदाता सूची के अनुसार दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 50% ने वोट डाला था. सरकार का अनुमान है कि इनमें से करीब 20 लाख महिलाएं इस योजना के लिए एलिजिबल हो सकती हैं.
अलग-अलग विभागों से जुटाए जा रहे आंकड़े
खबर के मुताबिक सरकार ने फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से भी उन महिलाओं की जानकारी मांगी है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की कैटगरी में आती हैं. साथ ही, इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों को भी इस पोर्टल से जोड़ने की संभावना तलाशी जा रही है, ताकि यह जांच की जा सके कि आवेदन करने वाली महिलाएं टैक्सपेयर तो नहीं हैं.
ऑनलाइन पोर्टल से होगा पंजीकरण
सरकार इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से महिलाएं आवेदन कर सकेंगी. इसके साथ ही, एक विशेष सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है, जो सभी फॉर्म की जांच करेगा और एलिजिबल महिलाओं की पहचान करेगा.
आधार कार्ड से जुड़ेगा एप्लीकेशन
योजना के एप्लीकेशन को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. आवेदन पत्र में महिला का नाम, पता, स्थान और बैंक खाता नंबर दर्ज करना होगा, जो आधार कार्ड से लिंक होगा. पोर्टल इन जानकारियों को वेरिफाई करके देखेगा कि इस स्कीम में लाभ उन्हीं महिलाओं को मिले, जो किसी अन्य सरकारी योजना, मसलन, विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले रही हों. अगर कोई जानकारी गलत पाई गई तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक इस योजना से जुड़े सभी डिजिटल मॉड्यूल्स को तैयार करने के बाद ही इसे सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया जाएगा. ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंच सके.